शिक्षा परिवर्तनको वाहक हो । शैक्षिक विधि र पद्दति, समय सन्दर्भ र समाज परिवर्तन अनुसार गतिशील बनाउनु आजको मूल मुद्दा हो। पुरातन सोच र शैलीको विकल्प माटो सुहाउदो र समाजको परिस्थितिको गहिरो अध्ययन पश्चात लगानी गर्नु आजको
आवश्यकता हो। त्यसको लागि लगानीलाई चुस्त दुरुस्त पारदर्शी बनाउनु नै सहि विकल्पको रोजाई हो। टाउको गन्ति अनुसार विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष लगानी गरी श्रोतहरु नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरुबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगलाई
एक द्वार नीतिबाट लैजानु पर्छ। खरबौ लगानी अब विद्यार्थीमा गर्दै जाँदा शिक्षकमा प्रवाह हुने र तत्पश्चात सरकार बीचमा अर्थ सर्कुलेशन बनाउन सकिन्छ र विचौलियाहरु, जसले शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि राजनीति र व्यापार मौलाउन टेवा गरे तिनीहरुको
सट्टा गुणस्तर अभिबृद्धिमा टेवा पुर्याउनु छ । अभिभावकलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवारी बोध गराउनु पर्छ। वर्गीय हिसाबमा आर्थिक अनुदान दिनुपर्छ। त्यसलाई स्थानीय सरकारले परिचालन र समन्वय गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले नै शिक्षा बोर्ड स्थापना गरि परीक्षा संचालन गर्नुपर्छ। परीक्षाको वार्षिक कार्यतालिका बनाएर प्रत्येक दुई- दुई महिनामा छुट्टा छुट्टै विषयको परीक्षा संचालन गर्नुपर्छ। वर्षमा ६ वटा विषयको परीक्षा संचालन हुनेछ। अपुग दक्ष जनशक्ति उच्च शिक्षाको लागि सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ। दशौं लाख शिक्षक उत्पादन हुनेछन् र तिनीहरुले घुम्ती विद्यालय मार्फत शिक्षा दिन सकिन्छ। सामान्य हिसाबमा एउटा शिक्षकको हैसियतमा वार्षिक तिन लाख आम्दानी पर्न आउछ। अनुदानको रकमले विद्यार्थी शिक्षण सामग्री सम्पन्न हुन्छन् जस्तैः पाठ्यपुस्तक, ल्यापटप, कम्पुटर, सवारीका साधन र सूचना प्रविधिमा पहुँच राख्न सक्छन। घर – घरमा शिक्षक उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रम लानु पर्छ। बालबालिकाको पहिलो शिक्षक आमाबुबा हुन् र तिनीहरुले दिएको शिक्षा बढी प्रभावकारी हुन्छ। घर – घर नै विद्यालय हुनेछन्। घरको आयस्रोतमा टेवा पुग्नेछ । विशेषत निम्न माध्यमिक शिक्षासम्मको हकमा अभिभावक शिक्षक लागुगर्न सकिन्छ। यसले गर्दा परिवार नै शैक्षिक गुणस्तरमा सहभागी हुनेछन् । साक्षरता दर उच्च हुनेछ र शिक्षण प्रक्रियामा पहिलो अधिकार पनि अभिभावकको हुनेछ । पछि विद्यार्थीको भविष्यमा प्रश्न र प्रशंसा पनि अभिभावकलाई हुनेछ। यदि विद्यार्थी परिक्षामा अनुतिर्ण भए अभिभावक उत्तरदायी हुनेछन्। आमा र बालबालिकालाई छुट्टाएर दिने शिक्षाले बालबालिकाको खुशी लुटिएको छ । उनीहरु बिचको आत्मीयता शैक्षिक प्रक्रियामा अझ प्रगाढ भएर जानेछ । अभिभावकलाई पार्टटाईम जब हुनेछ । असफल भए भने अनुदान रोक्नु पर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीको परीक्षाफल हेरेर स्थानीय सरकारले दुई – दुई महिनामा किस्ताबन्दीमा अनुदान पास गर्नुपर्छ । यदि फेल भएमा अनुदान रोक्नु पर्छ विद्यार्थी त्यो विषयमा पास नहुन्जेलसम्म । गाउमा असाक्षर र विद्यार्थी भर्ना भएन भने समुदायलाई दिइने सरकारी सेवा सुविधा र बजेट निष्काशन मै निषेध गर्नुपर्छ । यो प्रक्रियामा स्थानीय सरकार, समुदाय र अभिभावकले प्रत्यक्ष सरोकार र संलग्नता हुन्छ । यो शैक्षिक पद्दति संसार कै उत्कृष्ट र प्रभावकारी हुनेछ साथै सफल हुनेछ किनभने यसमा धेरै संयन्त्रको खाँचो पर्दैन र किफायती हुन्छ । त्यसका आधारहरु स्पष्ट मार्गदर्शन वुंदागत रुपमा केलाउन सकिन्छ :

1. समाजमा दक्ष शिक्षकहरुको सहि मूल्यांकन हुनेछ ।
2. शिक्षामा राजनैतिक गतिविधिमा शुन्य हुन् जान्छ ।
3. शिक्षाको व्यापार शुन्य हुनेछ । प्रत्यक्ष शिक्षक र विद्यार्थी बीचमा सहमति हुनेछ । अर्को बिकल्प अनलाईन शिक्षक तथा अनलाईन सामाग्रीहरु पनि हुनेछ ।
4. सरकारलाई कर संकलनमा अभिबृद्धि हुन्छ।
5. भ्रस्टचारमा कमि आउनेछ ।
6. विद्यार्थीहरुमा आर्थिक सम्पन्नता बढ्नेछ ।
7. विद्यार्थीहरुले थोरै समयमा अधिक ज्ञान र शिप अभिबृद्धि गर्न सक्छन।
8. शिक्षण विधिमा व्यापक सुधार आउने छ ।
9. सरकारको लगानी घट्नेछ जस्तै विद्यालय तथा शिक्षा कार्यालयमा हुने अनावश्यक खर्च कटौती हुनेछ ।
10. अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शिक्षाको नौलो प्रयोग र यसको सहि मूल्यांकन हुनेछ ।
11. विद्यार्थीको व्यक्तिगत क्षमता र गतिमा आधारित शिक्षा प्राप्त हुनेछ ।
12. असक्षम शिक्षक र राजनैतिक छायाँका शिक्षकहरु शिक्षण प्रक्रियाबाट बाहिरिने छन् ।
13. समुदायलाई नै साक्षरताको लागि सक्रिय बनाउने यदि नगरेमा सरकारले दिने अनुदानमा निषेध गर्ने र बजेट रोक्ने ।
14. बिद्यार्थी रोजाइको पाठ्यक्रम स्थापित गर्ने ।
15. विद्यार्थीहरु वहुआयामिक र वहुप्रतिभाका धनी हुनेछन् ।
16. रोजगार बढ्नेछ ।
17. लगानीकर्ताहरु जस्तै अभिभावक , सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको निकटतम सम्बन्ध र सरोकार बढ्नेछ।
18. शिक्षक आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
19. विद्यार्थी चाहेको बेला शिक्षक परिवर्तन गर्न सक्छन र विद्यार्थीको रुचि अनुसार शिक्षक छनौट हुनेछ । जस्तैः अनलाईन शिक्षकको प्रयोग र अनुसन्धान अध्ययन बढ्नेछ ।
20. प्रविधिको उच्च प्रयोग बढ्नेछ ।
21. विद्यार्थीहरुको हेर्ने क्षितिज फराकिलो हुनेछ ।
22. शिक्षक भगवान भन्दा पनि सारथी हुनेछन, जसले गर्दा विद्यार्थी र शिक्षक विचमा घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ र सिकाई प्रक्रियामा सहजीकरण आउनेछ र प्रभावकारी हुनेछ ।
23. शिक्षण विधि र शिक्षण प्रक्रिया चार दिवाल भन्दा स्वत बाहिर आउनेछ ।
24. शिक्षाको व्यापकता बढ्नेछ ।
25. कोरा शैक्षिक पाठ्यक्रम भन्दा पनि व्यावहारिक शिक्षामा प्रवेश गर्नेछ जुन शिक्षा आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
26. सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालय भन्दा पनि सस्तो र गुणस्तर हुने हुँदा तिनीहरुको औचित्य समाप्त हुनेछ र साथै शिक्षक र विद्यार्थीहरुको मूल्य बढ्नेछ ।
27. विद्यालयमा हुने यौन दुराचार एवं अन्य वेथितिहरुको अन्त्य हुनेछ ।
28. अभिभावकहरु शिक्षा प्रक्रियामा watchdogs को रुपमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेछन् र उनीहरु नै निरीक्षक को भूमिकामा आउनेछन् ।
29. विद्यार्थी – विद्यार्थी बिचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उनीहरुमा को पहिलो? को दोश्रो ? भन्दा पनि ज्ञान कति बढाउने तीर आकर्षित हुनेछन ।
30. विद्यार्थीमा हुने श्रेणी तथा पास र फेलको चक्करले नकरात्मक भावनाको विकास भै मानसिक रोग र आत्महत्याको कारक शिक्षा हुनेछैन ।
31. विषयवस्तु र पाठ्यक्रम छिटो, छरितो र समयमा पुरा हुनेछ त्यसले गर्दा मेधावी छात्रछात्राले धेरै विधामा ज्ञान प्राप्त गर्नेछन ।
32. विद्यार्थी, विद्यालयको पिंजडामा गुम्सिएको सुँगा भन्दा पनि खुल्ला आकासमा उडेको चरी हुनेछ जसले संसार अनुभव गर्न सक्छ किनकि उसले परिस्थितिसंग जुधेको हुन्छ ।
33. शिक्षकहरु जागिरे प्रवृतिबाट उठी प्रतिस्पर्धा र ज्ञानको अपडेट तीर लाग्छन् आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न, जसको प्रत्यक्ष फाइदा विद्यार्थीलाई हुनेछ ।

शिक्षा पश्चिमा प्रवृति र धारणाबाट निर्देशित हुनु भन्दा पनि पृथक पद्दतिको प्रयोग सोच्नु नै उत्तम उपाय हो शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको अभियानमा जसरी बालुवामा पानि सरी सम्पूर्ण लगानी खेर गैरहेको छ । जा लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको ठिक उल्टो क्षेत्रमा भएको छ
त कसरी फल लाग्छ? लगानी वृक्षमा लगाउनु पर्यो । त्यो वृक्ष भनेको बिद्यार्थी हो । उसलाई आर्थिक सम्पन्न बनाउनु पर्यो । देश व्यापी रुपमा अभियान चलाई उनीहरुको डाटा संकलन गरि टाउको गन्तिको आधारमा समान रुपले सम्पूर्ण बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ, बजेट बेरुजु हुनुहुदैन र भैपरी आउने खर्च भिन्न संयन्त्र बनाई राख्नु पर्छ । मानौं पचास लाख बिद्यार्थी संख्या छ । बजेट सरकारको तर्फ बाट डेढ खरब र अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मार्फत गरि दुइ खरब बजेट हुन्छ । त्यसलाई समान रुपले बाड्ने हो भने प्रत्येकको टाउकोमा चालिस हजार अनुदान पाउछन । अझ गरिब (दलित, जनजाती तथा पिछडिएका) लाई मात्र दिने हो भने प्रत्येकको टाउकोमा सतरी हजार पर्न आउछ । त्यसले बिद्यार्थीको सम्पूर्ण खर्च जस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य साथै गाँस, वास र कपास पुग्ने लगायत
परिवारलाई पनि आर्थिक संकट पर्ने छैन । बजारमा दुई देखि तिन हजार शुल्क दिंदा राम्रो पढाउने शिक्षक पाइन्छन त्यो पनि कुनै एक विषयको पुरै कोर्स पढाई दिन्छन् । पढाई शुल्क धेरैमा तीस हजार पर्ला । यस बारेमा बेलैमा सोचेर लगानीलाई सहि सदुपयोग गर्न
सबैको ध्यान खिच्न चाहन्छु । गुणस्तर शिक्षाको अभियानमा सबैको चासो र सरोकार स्वरूप “किफायती लगानी, प्रभावकारी शिक्षा” लाई जोड दिदै यस बिषयमा बहस होस् भन्न अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण नेपालीलाई ।

धन्यवाद